जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2009-10 से कानून की पढ़ाई करने वाले वकीलों के लिए AIBE अनिवार्य
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• Updated on 13 Nov, 2026, 12:13 PM, • 1 hour ago by Nishad Anjum
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2009-10 या उसके बाद कानून की पढ़ाई करने वाले वकीलों के लिए AIBE अनिवार्य किया है। योग्य वकीलों को एक महीने में COP जमा करना होगा।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने वकालत करने वाले कुछ वकीलों के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2009-10 या उसके बाद कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले वकीलों पर लागू होगा।
हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। जिन वकीलों ने पहले ही AIBE पास कर लिया है, उन्हें अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करना होगा। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है।
किन वकीलों के लिए AIBE पास करना अनिवार्य है?
हाईकोर्ट का यह निर्देश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बार काउंसिल में रजिस्टर्ड उन वकीलों पर लागू होगा, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2009-10 या उसके बाद कानून की डिग्री प्राप्त की है।
जिन वकीलों ने अभी तक AIBE पास नहीं किया है, उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। हाईकोर्ट ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं।
AIBE सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
जिन वकीलों ने 1 जुलाई 2010 के बाद बार काउंसिल में नामांकन कराया है और AIBE पास कर लिया है, उन्हें अपना COP हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से एक महीने का समय दिया गया है।
नए लॉ ग्रेजुएट और प्रोविजनल रूप से रजिस्टर्ड वकीलों को AIBE पास करना होगा। उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी COP भी जमा करना होगा। इसके लिए दो साल की अवधि निर्धारित की गई है।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AIBE अनिवार्य करने का फैसला क्यों लिया?
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों को लागू करने के लिए यह फैसला लिया है। इसमें बार काउंसिल के नियमों के चैप्टर III, पार्ट VI के रूल 9, 10 और 11 शामिल हैं।
रूल्स कमेटी ने 19 अगस्त 2026 को हुई बैठक में इन नियमों को लागू करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को फुल कोर्ट ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी।
नोटिफिकेशन के अनुसार, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड वकीलों को कानून की प्रैक्टिस करने के लिए AIBE पास करना जरूरी है।
AIBE अनिवार्य नियम से जुड़े FAQs
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने किन वकीलों के लिए AIBE अनिवार्य किया है?
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वे वकील जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2009-10 या उसके बाद कानून की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें AIBE पास करना होगा।
AIBE सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
1 जुलाई 2010 के बाद रजिस्टर्ड और AIBE पास कर चुके वकीलों को नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के भीतर अपना COP हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करना होगा।
क्या नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए AIBE अनिवार्य है?
हां, नए लॉ ग्रेजुएट्स और प्रोविजनल रूप से रजिस्टर्ड वकीलों को AIBE पास करना होगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी COP जमा करना होगा। इसके लिए दो साल का समय दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AIBE के किन नियमों को लागू किया है?
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के चैप्टर III, पार्ट VI के रूल 9, 10 और 11 को लागू किया है।
AIBE नियम लागू करने की मंजूरी किसने दी?
रूल्स कमेटी ने 19 अगस्त 2026 को इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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